कृषि कानून के विरोध में ​चल रहे किसान आंदोलन की बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुणा राशि मोदी सरकार ने किसानों तक पहुंचाई।

आम बजट में किसानों के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ी उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है, धान की खरीद पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रूपये खर्च किये गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हजार करोड़ किया जा चुका है. इस वर्ष ये आकड़ा 72 हजार करोड़ तक पहुच सकता है। वित्त मंत्री ने आम बजट में किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया। हर बार बजट में सरकार कृषि कर्ज के टार्गेट को बढ़ाती है. साल 2020 के लिए 15 लाख करोड़ रूपये का कृषि कर्ज का प्रावधान किया था।

वित्त मंत्री ने कहा कि दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है।

5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं, तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह इस समय केवल टमाटर, आलू और प्याज पर लागू है। वहीं पीएम स्वामित्व योजना को विस्तार दिया जाएगा। योजना के तहत गाँवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज़ दिये जा रहे हैं।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, सरकार ने उज्जवला योजना में और अधिक लाभार्थियों को बढ़ाए जाने का ऐलान किया।